गढ़वा, नगर उंटारी प्रखंड के चित्तविश्राम पंचायत के ग्राम बरडीहा में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के क्रियान्वयन में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के कई लाभुकों और ग्रामीणों ने उपायुक्त दिनेश यादव और जिला डीडीसी को एक लिखित आवेदन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि योजना के लाभ के लिए सूची में नाम शामिल कराने के नाम पर गांव के कुछ बिचौलियों द्वारा गरीब लाभार्थियों से अवैध रूप से पैसे की मांग की गई। जिन लोगों ने पैसे देने से मना किया, उनके नाम सूची से हटा दिए गए, जबकि कई अपात्र लोगों—जिनके पास पहले से ही पक्का मकान है उसी को गलत तरीके से योजना का लाभ दे दिया गया।
:—सूची पर बिचौलियों का कब्जा, पारदर्शिता नदारद
ग्रामीणों के अनुसार, योजना से संबंधित सूची पर बिचौलियों ने कब्जा जमा लिया और पात्रता के चयन में पूरी तरह मनमानी की। पारदर्शिता का उल्लंघन करते हुए उन्होंने पहले तो लाभ दिलाने का झांसा दिया और जब लोग पैसे देने से पीछे हटे, तो उन्हें डराया-धमकाया गया।
इससे पहले भी ग्रामीणों ने बिचौलियों के खिलाफ अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर को शिकायत सौंपी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से निराश ग्रामीणों ने अब उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और प्रधानमंत्री आवास योजना को भ्रष्टाचार से मुक्त कर जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।
